पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला प्लान: भारत S-400 के लिए रूस से करेगा 10 हजार करोड़ का नया सौदा

भारत-रूस S-400 मिसाइल डील: एक व्यापक विश्लेषण

यह खबर एक काल्पनिक परिदृश्य (22 अक्टूबर 2025) पर आधारित है, जो भारत और रूस के बीच एक प्रमुख रक्षा सौदे की संभावना को उजागर करती है। आइए इसके विभिन्न पहलुओं को समझते हैं।

मुख्य सारांश

खबर के अनुसार, भारत रूस से लगभग 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की अतिरिक्त S-400 ‘ट्रायम्फ’ वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों की खरीद पर विचार कर रहा है। इस सौदे का मुख्य कारण हाल के एक काल्पनिक संघर्ष ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में S-400 की सफलता बताई गई है, जिसने पाकिस्तान की वायुसेना को कथित तौर पर भारी नुकसान पहुँचाया था। इस डील को भारत की वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने तथा दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन को अपने पक्ष में करने वाला कदम बताया जा रहा है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

1. मौजूदा S-400 डील: भारत ने रूस के साथ वर्ष 2018 में पाँच S-400 रेजिमेंट (स्क्वाड्रन) की आपूर्ति के लिए लगभग 5.43 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर किए थे।
   • स्थिति: रिपोर्ट के अनुसार, तीन रेजिमेंट्स की डिलीवरी पहले ही हो चुकी है और वे ऑपरेशनल हैं। चौथी की डिलीवरी में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण देरी हुई है।
   • नई खरीद: वर्तमान में चर्चा मौजूदा सिस्टम के लिए अतिरिक्त मिसाइलों (विशेषकर लंबी दूरी वाली 40N6E मिसाइलें) और शेष रेजिमेंट्स की डिलीवरी में तेजी लाने पर केंद्रित है।
2. काल्पनिक ट्रिगर: ‘ऑपरेशन सिंदूर’
   • रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में एक काल्पनिक हवाई संघर्ष का जिक्र है, जहाँ S-400 प्रणाली ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों (JF-17, F-16) और एक जासूसी ड्रोन को 300 किमी से अधिक की दूरी से मार गिराने में सफलता हासिल की। इस “सफलता” को नई मिसाइलों की आवश्यकता के लिए मुख्य तर्क के रूप में पेश किया गया है।

S-400 ‘ट्रायम्फ’ प्रणाली: तकनीकी श्रेष्ठता

• विकासकर्ता: रूस की अल्माज-एंटे कंपनी।
• क्षमताएँ:
  • रेंज: 400 किमी तक के लक्ष्यों को भेद सकती है।
  • पहचान रेंज: 600 किमी तक।
  • लक्ष्य: यह फाइटर जेट, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल सहित多种 हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है।
  • बहु-लक्ष्य क्षमता: एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक और 72 को निशाना बना सकती है।

सौदे की संभावित रूपरेखा

• वित्तीय पहलू: लगभग 10,000 करोड़ रुपये, मुख्य रूप से अतिरिक्त मिसाइलों के लिए।
• प्रक्रिया: भारतीय रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा 23 अक्टूबर 2025 को इस पर मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है।
• राजनयिक समयसीमा: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिसंबर 2025 में भारत के संभावित दौरे के दौरान इस सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
• अन्य सहयोग: भारत भविष्य के लिए S-500 प्रणाली, एयर-टू-एयर मिसाइलों और ब्रह्मोस मिसाइलों के उन्नयन पर भी चर्चा कर रहा है।

रणनीतिक प्रभाव और प्रतिक्रियाएं

1. पाकिस्तान पर प्रभाव:
   • रिपोर्ट दावा करती है कि यह सौदा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। S-400 की क्षमताओं के कारण पाकिस्तान की किसी भी हवाई घुसपैठ या हमले की संभावना काफी कम हो जाएगी।
   • इससे दक्षिण एशिया में सैन्य शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में हो सकता है।
2. अमेरिका और CAATSA की चुनौती:
   • अमेरिका का CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) कानून रूस से प्रमुख रक्षा सौदे करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है।
   • भारत द्वारा S-400 की अतिरिक्त इकाइयाँ खरीदना अमेरिकी कानून की एक स्पष्ट अवहेलना होगी, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। हालाँकि, अब तक भारत पर CAATSA के तहत प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।
3. भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी:
   • यह सौदा भारत और रूस के दीर्घकालिक रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना की रीढ़ सुखोई-30, मिग-29 और ब्रह्मोस मिसाइलें रूसी मूल की हैं।

भारत की रक्षा रणनीति में महत्व

• दो-मोर्चा चुनौती: चीन (लद्दाख में) और पाकिस्तान के साथ तनाव के मद्देनजर, भारत के लिए अपनी वायु रक्षा को मजबूत करना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
• वायु वर्चस्व: S-400 भारत को अपने हवाई क्षेत्र की विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे दुश्मनों को कोई भी हवाई हमला करने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है।
• आत्मनिर्भरता और बाह्य सहयोग: भारत अपनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत स्वदेशी सिस्टम (जैसे MRSAM) भी विकसित कर रहा है, लेकिन S-400 जैसी अत्याधुनिक तकनीक के लिए रूस जैसे रणनीतिक साझेदारों पर निर्भरता जारी है।

निष्कर्ष

यह काल्पनिक रिपोर्ट भारत की सुरक्षा चिंताओं और उसकी सैन्य तैयारियों की दिशा को रेखांकित करती है। S-400 प्रणाली को भारत की वायु रक्षा क्षमताओं में एक ‘गेम-चेंजर’ माना जाता है। यदि यह अतिरिक्त सौदा संपन्न होता है, तो इसका दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ना और भारत-अमेरिका संबंधों में नई चुनौतियाँ पैदा होना शामिल हैं। यह भारत की उस रणनीति को दर्शाता है जहाँ वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भू-राजनीतिक दबावों के बावजूद अपने पारंपरिक साझेदारों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है।

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